रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, चैत २८- संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हुने गरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आइएसपी) हरूले आइतबार दिउँसो एक घन्टा सेवा अवरुद्ध गरेका छन्।
संविधानले सूचना प्रविधिलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरे पनि दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म इन्टरनेट बन्द हुँदा एक लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सेवा बन्द हुँदा उपभोक्ताले इमेल, इन्टरनेट सेवा चलाउन पाएनन्। यसअघि २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताकब्जा गर्ने क्रममा देशभरि इन्टरनेट सेवा बन्द गराएका थिए। त्यसपछि ०६३ सालमा काठमाडौंको उडल्यान्ड होटलका सञ्चालक हरि श्रेष्ठमाथि माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा आइएसपीहरूले सांकेतिक विरोधस्वरुप एक घन्टा सेवा बन्द गरेका थिए।
यसले इन्टरनेटबाट कारोबार गर्ने व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणमा समेत असर परेको छ।
आफूहरुमाथि ‘अन्याय भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न' भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्। ‘हामीमाथि परेको अन्यायको कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएकाले यस्तो कदम उठाउन बाध्य हौँ,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने।
प्रहरीले भिओआइपी कल बाइपास गरेको अभियोगमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका सञ्चालकलाई पक्राउपूर्जी जारी गरेपछि विरोधस्वरुप एक घन्टा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेका हुन्।
राज्यले मौलिक हक भनेर मान्यता दिइसकेको सेवा रोक्नुअघि व्यवसायीले सोच्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एक्कासी बन्द गरेकोमा अधिकांश उपभोक्ता निजी कम्पनीप्रति आक्रोशित छन्। यस्तो सेवा बन्दै गर्न नहुनेमा पर्याप्त जानकारीसमेत नदिई उपभोक्तालाई समस्यामा पारेको तिनले गुनासो गरेका छन्।
‘इन्टरनेट सेवा चलाउने व्यवसायीले आफ्नो माग पुरा गराउने नाममा उपभोक्तालाई दुःख दिने काम गरेका छन्,' इन्टरनेट उपभोक्ता विरोध आचार्यले भने। ४० वटा निजी इन्टरनेट प्रदायकले एक घन्टा सेवा रोके पनि नेपाल टेलिकमका इन्टरनेट भने सुचारु थियो। त्यस्तै युटिएल र एनसेलका उपभोक्ताले पनि इन्टरनेटमा कुनै समस्या आएन। अब बन्द गरे कारबाहीः प्राधिकरण नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरणले सोमबारदेखि बन्द नगर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ र बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। ‘व्यवसायीले अन्तिममा प्रयोग गर्नुपर्ने तुरुप सुरुमै प्रयोग गरेका छन्,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने। समस्यामै परेको अवस्थामा प्राधिकरणले छानबीन गरेर निकास दिने वचन दिँदा दिँदै उनीहरुले सबै बन्द गर्न नहुने उनले बताए।
आइएसपीहरूको संगठन आइस्पानले आफ्नो माग पुरा नभए दिनहुँ इन्टरनेट बन्द गर्नसक्ने संकेत दुई दिनअघि दिएको थियो। प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि भने उनीहरू वार्ता गर्न तत्पर भएका छन्।
‘इन्टरनेट लिङ्क दिएकै आधारमा भिओआइपी वाइपास गरेको अभियोग लागेर व्यवसायीलाई अपराधी बनाइएको छ,' आइस्पान अध्यक्ष बोहोराले भने। उनले प्रहरीद्वारा मागिएको इन्टरनेट ग्राहकका सबै विवरण दिँदासमेत धरपकड अघि बढाइएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांकेतिक रूपमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको तर्क गरे। प्रहरीले शंका गरेका सबै ग्राहकका चार्ट आफूले दिएको दाबी आइस्पानका पदाधिकारीले गरेका छन्। प्रहरीले भने कल बाइपासमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक भएका वर्ल्ड लिङ्क र सुविसुको संलग्नता रहेको आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ।
प्रहरीद्वारा मागेको सबै विवरण इमानदारीसाथ दिँदा लिङ्क दिएकै आधारमा कारबाही सुरु गरेपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको दाबी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ। आइतबारको बन्दबाट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, एअरलाइन्सको टिकेटिङमा कुनै समस्या नपरेको बोहोराले दाबी गरे। ‘वेबसाइटमात्र बन्द गरेका हौँ, त्यो पनि ज्यादै कम चल्ने लन्च आवरको समयमा,' उनले भने, ‘यसबाट अरु समयमा जस्तो असर त्यति पर्दैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ।' इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुलाई आइस्पानले पनि उपयुक्त कदम भने ठानेको छैन। ‘सभ्य समाजमा यो ठीक होइन, तर हामीमाथि लगातार आक्रमण भइसकेपछि बाध्य भयौं,' बोहोराले भने।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न सकिने छैन' भन्ने उल्लेख छ। अवैध भिओआइपी कल बाइपासमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सिमकार्डको समेत प्रयोग हुन्छ।
आइएसपीले सिमकार्डबिना अवैध भिओआइपी हुन नसक्ने भएकोले टेलिफोन कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘हामीले इन्टरनेट दिएबापत हामीलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ भने टेलिफोन कम्पनीको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई किन केही छानबिन हुँदैन?' नेपालको पहिलो इन्टरनेटसेवा प्रदायक संस्था मर्कन्टाइलका सञ्चालक सञ्जीव राजभण्डारीले भने।
भिओआइपी कल बाइपास भएको स्थानमा छापा मार्दा नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलका सयौँ सिमकार्ड प्रहरीले बरामद गर्दै आएको छ।
संविधानले सूचना प्रविधिलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरे पनि दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म इन्टरनेट बन्द हुँदा एक लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सेवा बन्द हुँदा उपभोक्ताले इमेल, इन्टरनेट सेवा चलाउन पाएनन्। यसअघि २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताकब्जा गर्ने क्रममा देशभरि इन्टरनेट सेवा बन्द गराएका थिए। त्यसपछि ०६३ सालमा काठमाडौंको उडल्यान्ड होटलका सञ्चालक हरि श्रेष्ठमाथि माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा आइएसपीहरूले सांकेतिक विरोधस्वरुप एक घन्टा सेवा बन्द गरेका थिए।
यसले इन्टरनेटबाट कारोबार गर्ने व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणमा समेत असर परेको छ।
आफूहरुमाथि ‘अन्याय भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न' भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्। ‘हामीमाथि परेको अन्यायको कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएकाले यस्तो कदम उठाउन बाध्य हौँ,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने।
प्रहरीले भिओआइपी कल बाइपास गरेको अभियोगमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका सञ्चालकलाई पक्राउपूर्जी जारी गरेपछि विरोधस्वरुप एक घन्टा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेका हुन्।
राज्यले मौलिक हक भनेर मान्यता दिइसकेको सेवा रोक्नुअघि व्यवसायीले सोच्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एक्कासी बन्द गरेकोमा अधिकांश उपभोक्ता निजी कम्पनीप्रति आक्रोशित छन्। यस्तो सेवा बन्दै गर्न नहुनेमा पर्याप्त जानकारीसमेत नदिई उपभोक्तालाई समस्यामा पारेको तिनले गुनासो गरेका छन्।
‘इन्टरनेट सेवा चलाउने व्यवसायीले आफ्नो माग पुरा गराउने नाममा उपभोक्तालाई दुःख दिने काम गरेका छन्,' इन्टरनेट उपभोक्ता विरोध आचार्यले भने। ४० वटा निजी इन्टरनेट प्रदायकले एक घन्टा सेवा रोके पनि नेपाल टेलिकमका इन्टरनेट भने सुचारु थियो। त्यस्तै युटिएल र एनसेलका उपभोक्ताले पनि इन्टरनेटमा कुनै समस्या आएन। अब बन्द गरे कारबाहीः प्राधिकरण नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरणले सोमबारदेखि बन्द नगर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ र बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। ‘व्यवसायीले अन्तिममा प्रयोग गर्नुपर्ने तुरुप सुरुमै प्रयोग गरेका छन्,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने। समस्यामै परेको अवस्थामा प्राधिकरणले छानबीन गरेर निकास दिने वचन दिँदा दिँदै उनीहरुले सबै बन्द गर्न नहुने उनले बताए।
आइएसपीहरूको संगठन आइस्पानले आफ्नो माग पुरा नभए दिनहुँ इन्टरनेट बन्द गर्नसक्ने संकेत दुई दिनअघि दिएको थियो। प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि भने उनीहरू वार्ता गर्न तत्पर भएका छन्।
‘इन्टरनेट लिङ्क दिएकै आधारमा भिओआइपी वाइपास गरेको अभियोग लागेर व्यवसायीलाई अपराधी बनाइएको छ,' आइस्पान अध्यक्ष बोहोराले भने। उनले प्रहरीद्वारा मागिएको इन्टरनेट ग्राहकका सबै विवरण दिँदासमेत धरपकड अघि बढाइएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांकेतिक रूपमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको तर्क गरे। प्रहरीले शंका गरेका सबै ग्राहकका चार्ट आफूले दिएको दाबी आइस्पानका पदाधिकारीले गरेका छन्। प्रहरीले भने कल बाइपासमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक भएका वर्ल्ड लिङ्क र सुविसुको संलग्नता रहेको आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ।
प्रहरीद्वारा मागेको सबै विवरण इमानदारीसाथ दिँदा लिङ्क दिएकै आधारमा कारबाही सुरु गरेपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको दाबी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ। आइतबारको बन्दबाट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, एअरलाइन्सको टिकेटिङमा कुनै समस्या नपरेको बोहोराले दाबी गरे। ‘वेबसाइटमात्र बन्द गरेका हौँ, त्यो पनि ज्यादै कम चल्ने लन्च आवरको समयमा,' उनले भने, ‘यसबाट अरु समयमा जस्तो असर त्यति पर्दैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ।' इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुलाई आइस्पानले पनि उपयुक्त कदम भने ठानेको छैन। ‘सभ्य समाजमा यो ठीक होइन, तर हामीमाथि लगातार आक्रमण भइसकेपछि बाध्य भयौं,' बोहोराले भने।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न सकिने छैन' भन्ने उल्लेख छ। अवैध भिओआइपी कल बाइपासमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सिमकार्डको समेत प्रयोग हुन्छ।
आइएसपीले सिमकार्डबिना अवैध भिओआइपी हुन नसक्ने भएकोले टेलिफोन कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘हामीले इन्टरनेट दिएबापत हामीलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ भने टेलिफोन कम्पनीको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई किन केही छानबिन हुँदैन?' नेपालको पहिलो इन्टरनेटसेवा प्रदायक संस्था मर्कन्टाइलका सञ्चालक सञ्जीव राजभण्डारीले भने।
भिओआइपी कल बाइपास भएको स्थानमा छापा मार्दा नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलका सयौँ सिमकार्ड प्रहरीले बरामद गर्दै आएको छ।
No comments:
Post a Comment