कामदार कर्मचारी को न्यूनतम पारिश्रमिकमा किचलो ।

काठमाडौ, जेष्ठ २० - व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले हालै निर्धारण गरेको कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । जेठ ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सूचनाप्रति महासंघ असहमत हुँदै त्यसलाई लागू गर्न आफू तयार नभएको उसले बताएको हो । 'महासंघ अन्य रोजगारदाता र मुख्य ट्रेड युनियनबीच चैत १० गते भएको सम्झौता बेवास्ता गरी सरकारले गरेको नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ,' उसले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भनेको छ, 'सरकारले ११ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । 'महासंघले निर्णय समयमै नसच्याए त्यसबाट असहज परिस्थिति आएर औद्योगिक वातावरणमा खलल पर्न गए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ । महासंघको नेतृत्वमा उद्योग परिसंघ र तीन वटा प्रमुख आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघहरू बीच भएको सम्झौताको सरकारले बेवास्ता गरेको उसको आरोप छ ।  रोजगारदाताको यस्तो भनाइ आए पनि सरकारले भने नयाँ न्यूनतम तलबको व्यवस्था कानुन बनेर लागू भइसकेकाले परिवर्तनको कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ । श्रम मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेकाले जेठ ९ गतेदेखि नै न्यूनतम तलब वृद्धि कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ । 'राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ,' मन्त्रायलका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'कानुनका रूपमा यो लागू भइसकेको छ ।' उनले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनु अगाडि यसमा छलफल गरेर परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि अब कानुनका रूपमा आएकाले त्यो परिवर्तनको सम्भावना कम रहेको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सरकारले मुलुकका कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारले कम्तीमा मासिक ६ हजार २ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक न्यूनतम २ सय ३१ रुपैयाँ पाउने भएका छन् जुन चैतबाट लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ । महासंघले चैत १० को 'ऐतिहासिक' सम्झौता बेवास्ता गर्नु कसैको हितमा नभएको बताएको छ । विभिन्न कारणबाट उद्योग व्यापार लगायत समग्र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बीचको सहकार्यमा असर पर्न सक्ने उसले जनाएको छ । 'यसले औद्योगिक अशान्ति सिर्जना हुन गई मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने बारेमा सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गराउन चाहन्छौं,' महासंघले भनेको छ । श्रम मन्त्रायलका एक अधिकारीले मन्त्रालयले जसरी भए पनि यो लागू गर्ने तयारी गरेको बताए । विश्वमा एकपटक तलब बढेपछि फेरि घटेको उदाहरण कमै छन्  ती अधिकारीले भने । श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले तोकिएको तलब नदिए त्यसको कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउन मन्त्रालयले अनुगमनसमेत गर्न सक्ने बताए । 'मन्त्रायलले नयाँ न्यूनतम तलब लागू भए नभएको अध्ययन गर्न सक्नेछ, उनले भने, कानुनका रूपमा आइसकेकाले तलब नपाए कर्मचारीहरूले अदालतमा समेत लड्न सक्छन् ।  राजपत्रमा प्रकाशित सूचना चैत १० गतेको सम्झौताभएपछि विरोधमा उत्रिए पनि अन्य ट्रेड युनियनसँग पछि श्रम मन्त्रालयले गरेको सम्झौताको आधारमा छ । पहिलो सम्झौतामा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भने राजपत्रमा छ ।